नवा कायदा आणि सामान्यांना मिळणारा दिलासा
     रंजल्या गांजल्या सर्वसामान्य नागरिकाला आता ताबडतोबीने संसदसदस्याच्या तोडीचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो आहे. मात्र हे कोण परीराणीच्या छडीमुळे नव्हे  तर ते घडते आहे माहितीचा अधिकार ते अधिनियम २००५ नावाच्या एका अभूतपूर्व कायद्यामुळे.
जनतेचे सार्वभौमत्व सिद्ध करणारा अभूतपूर्व कायदा
     जनता आणि शासन यांचे परस्परसंबंध पूर्णत वेगळ्या पातळीवर नेण्याचे सामर्थ्य या काया नागरिकांना प्राप्त झाले आहे. म्हणजे नेमके काय घडले आहे
      तसे पाहता स्वातंत्र्योत्तर काळात केन्द्रशासनाने आणि राज्य शासनांनीही जनतेच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी अक्षरश शेकडो कायदे केले. जनतेचे हित हाच त्या सर्व कायद्यांमागील उदात्त हेत होता हेही निसंशय  परंतु ते सर्व कायदे करताना शासन सर्वाधिकारी आहे आणि जिच्या नावावर हे शासन चालते ती कनुता दुयम आहे अशी भूमिका अजातेपगी घेतली गेली जनतेने ते कायदे पाळावेत अनतेकइन त्यांचे पालन होते आहे नाही याची शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी देखरेख करावी अशीच भूमिका त्या कायद्यांमुळे आजवर घेतली गेली आहे.
      पण माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्याची गोष्ट नेमकी उलट आहे. सार्वजनिक प्राधिकारणांचे अधिकारी आपले काम चोखपणे करत आहेत की नाही  हे आता या कायद्यामुळे जनता पाहू शकणार आहे आणि जनतेच्या अपेक्षेला आपण पुरे पडतो आहोत की नाही हे आता शासकीय अधिकाऱ्यांनी स्वत: पुरते तपासून पाहायचे आहे.
      उदाहरणार्थ आजपर्यंत केवळ संसदेत वा विधानसभांमध्ये जी माहिती गागितली जाई ती वेळेत आणि तत्परतेने देण्याकडे शासकीय अधिकाऱ्यांचा कल असे. सर्वसागान्य व्यक्तीने कोणतीही माहिती मागितली की गोपनीयतेच्या अथवा अन्य सबबीखाली ती माहिती देणे टाळण्याकडेच बहसंख्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा कल असे
      पण आता नमुना म्हणून या कायद्यातील कलम ३.३.४ पाहा. 
कलम ३.३.४ 
जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानसभेला नाकारली जाऊ शकत नाही अशी माहिती कोणाही व्यक्तीने मागितली असेल तर माहिती अधिकाऱ्याने ती त्या व्यक्तीला पुरवली पाहिजे.
      सर्वसामान्य व्यक्तीचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार एका क्षणात संसद सदस्याच्या पातळीवर नेण्याचे महान कार्य करणारा हा कायदा म्हणूनच खरोखर अभूतपूर्व आहे.
यापढे निरपराधित्व माहिती अधिकाऱ्याला सिद्ध करावे लागणार आहे.
      आपण जाणूनबुजून माहिती देणे नाकारलेले नाही अथवा दिरंगाई केलेली नाही हे पुराव्यानिशी सिद्ध करायची जबाबदारी यापुढे त्या माहिती अधिकाऱ्याची असेल.
      सार्वजनिक माधिकरणातील कोणत्याही कर्मचायने कामात हलगजपणा केला तरी सारी कागदपत्रेत्या कर्मचाऱ्यांच्याच हातात असल्याने यापूर्वी सामान्य नागरिकाला आपला आरोप पुराव्यानिशी सिद्ध करणे सहजपणे शक्य नव्हते.
कारभार जसजसा पारदर्शक होत जाईल तसतसा तो आपोआपच जनताभिमुख बनेल.
      जो मागेल त्याला जी मागेल ती माहिती ठरावीक काळातच देण्याचे या कायद्यानुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांवर बंधन असल्यामुळे शासकीय कारभार आपोआपच अधिकाधिक पारदर्शक बनत जाईल. कारभार जसजसा पारदर्शक बनत जाईल तसतशी दफ्तर दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यताही आपोआप वाढेल, राज्यकारभार जनताभिमुख करण्याचे या कायद्याचे सुप्त सामर्थ्य प्रचंड आहे.
माहितीचा फायदा सर्वाना
     कोणतीही माहिती मुक्तपणे सर्वाना उपलब्ध असली, तर काय फरक पडू शकेल आणि माहिती उपलब्ध नसल्याने प्रत्यक्षात काय होते हे लक्षात येण्यासाठी आपण आपल्या रोजच्या जीवनातले एखादे उदाहरण म्हणून महानगरपालिकेकडून होणारी रस्ता दुरुस्तीची कामे पाहू .
      अनेकदा रस्ता दुरुस्ती ही मुळात दुरुस्तीच नसते. त्या नावाखाली केवळ जुन्या रस्त्यालाच नव्याने काळा रंग फासतात की काय अशी शंका यावी इतकी ती निकृष्ट दर्जाची असते.
      प्रत्यक्षात काय होते बघा हं  तुमच्या घरासमोरच्या रस्त्याचे काम सुरू होते. एक दिवस खडी येऊन पडते पुढे आठ दहा दिवस काहीच घडत नाही. जाणा येणाऱ्यांच्या पायाने ती खडी इकडे तिकडे अस्ताव्यस्त पसरून पायांना केवळ टोचत राहते. मग एक दिवस डांबराची पिंपे येतात... पुन्हा दोन-चार दिवस काहीच हालचाल नसते आणि मग एक दिवस ठेकेदाराचे मजुर येतात. त्यांच्या मागोमाग रोडरोलर येतो. लोकांच्या पायांनी विखरून न जाता शिल्लक राहिलेली खडी ते रस्त्यावर पसरतात. तापवलेले डांबर त्या खडीवर शिंपडतात. रोडरोलर एकदा रस्त्याच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत जातो.परत येतो.आणि. आणि काम संपले म्हणून ती सारी माणसे गाशा गुंडाळून निघून जातात.
      काही दिवसांनी पुनश्च हरी ओम
असे का घडते
तुम्हांला या व्यवहारातली काहीच माहिती नसते म्हणून
डेकेदार काम    माहीत नाही.
कामाची मुदत  माहित नाही.
रस्त्यावर किती जाडीचा थर टाकायची वोली होती. माहीत नाही.
खडी डांबराचे आदर्श प्रमाण काय असते... माहीत नाही. रोलर किती टनी वापरला  माहीत नाही.
मुरूमावर पाणी शिपडले होते का महीत नाही
बरे ते जाऊ दे पण निदान साईटवर किती ब्रास खडी आणि किती पिंपे डांबर उतरविले होते?. तेही माहीत नाही.
कामाची रक्कम माहीत नाही. 
कॉर्पोरेशन सुपरवाझयर नाव माहीत नाही
मग यांतले काहीच ठाऊक नसताना भ्रष्टाचार झाला एवढे मात्र तुम्ही तावातावाने कशाच्या आधागक म्हणता खरे सांगायचे तर तेही माहीत नाही
पण मुळात कल्याणकारी राज्यात हा भ्रष्टाचार होऊच कसा शकला
जनतेला त्या कामाची काडीइतकीही माहिती मिळणार नाही याची संबंधितांनी काळजी घेतल्याने
      कोणतेही काम सुरू होण्यापूर्वीच या कामाबद्दलच्या माहितीचा एक फलक जनतेच्या माहितीसाठी लावला  मग ते काम रस्त्याचे असो  वा प्राथगिक शाळेच्या बांधकामाचे  तर किती ट्रक खडी आली किती पिंप डांबर आले किती टनी रोलर आला आणि मुरुमावर शिंपडण्यासाठी पाण्याच्या टँकरच्या किती खेपा झाल्या, इतकी साधी गाहिती तरी जागरूक नागरिक करून घेऊ शकतील. एक किलोमीटर लांबीच्या दहा मीटर रुंदीच्या, पंघरा सेंटीमीटर जाडीच्या थराला केवळ २० टूक खडी आणि २५ पिंपे डांबर पुरते का एवढे तरी कोणा तज्ज्ञाला विचारू शकतील आणि लोक इतक्या बारकाईने कामाकडे पाहताहेत असे नुराते जाणवले तरी अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराशी संगनमत करण्याचे गैरप्रकार कमी होतील. निदान कामाच्या निकष्ट दर्जावर तरी अंकुश राहील. जनतेला कामाची माहिती मिळण्यातला हा फायदा असतो. पण. आत्तापर्यंत तरी अशी माहिती जनतेला कधीच मिळत नसे.
     हेच बघा ना, अवर्षणग्रस्त भागात टँकरने पाणी पुरवले जाते. म्हणजे काय करतात खेड्यातल्या सार्वजनिक विहिरीत टँकरने पाणी आणून ओततात. एका महिन्यामध्ये नेमका किती वेळा टॅकर आला, त्या टकरमध्ये किती लिटर पाणी होते हे कोणालाच ठाऊक नसते. यातले अनेक टँकर त्या भागातील वजनदार पुढाऱ्यांचेही असू शकतात म्हणूनच त्यांच्याशी लागेबांधे असलेले काही महाभाग ही माहिती लोकांपर्यंत पोहोच देत नाहीत. पर्यायाने पाण्यासाठी शासनाचा पैसा पाण्यासारखा खर्च होत असला तरी प्रत्यक्षात केवळ वेगळयांचे खिसे भरले जातात आणि जनसामान्य मात्र शब्दश कोरडेच राहतात. केळ माहितीच्या अभावामुळे.
     हीच बाब रेशन दुकानाबाबत  दुकानदाराला किती पोती धान्य आणि किती लिटर रॉकेल मिळाले हे दर आठवड्याला लोकांना कळूच दिले जात नाही. खरे तर दर युनिटला किती धान्य या आठवड्यात मिळणार
ते लोकांना कळू द्यागा. कोणाच्या घरात किती युनिट्स आहेत, हेही कळ् दे. किती जणांनी रेशन नेले अथवा कोणी नेले नाही तेही कळू दे. दुकानात उघड्यावर यादीच लावली  तर बोगसपणाला नक्कीच आळा बसेल. त्यात दडवण्याजोगे मुळात आहेच काय ते काय संरक्षण विभागाचे लष्करी गुपित आहे की अप्सरा अणुभट्टीचा आराखडा
     अशी यादी तर आपण कितीही लांबवू शकू. केवळ कॉन्ट्रॅक्ट देण्या घेण्यातच किंवा खरेदी विक्रीतच भ्रष्टाचार होतो असे थोडेच आहे  तो तर नोकर भरतीतही होऊ शकतो जमिनीच्यावर वारसांची वा कुळांची नावे लावण्यातही होऊ शकतो. रोजगार हमीतही होऊ शकतो आणि शासकीय भूखंड वाटपात वा दारिद्र्यरेषैखाली नावे नोंदवण्यातही होऊ शकतो. कुटंब नियोजन शस्त्रकि्रया करून घेतल्याचे पारितोषिक देण्यातही होऊ शकतो आणि परीक्षेला न बसलेल्यांनाच पास दाखवण्यातही भ्रष्टाचारच सामील असतो.
     भ्रष्टाचार नावाच्या या दहातोंडी रावणाला मारण्यासाठी आपल्याकडेही एक रामबाण उपाय असतो.
त्या रामबाण उपायाचे नाव आहे पारदर्शक कारभार
     आणि आपल्याला खऱ्या लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक राष्ट्राचा कारभार पारदर्शकपणे तसेच भ्रष्टाचार विरहित चालवायचा असल्यानेच आपल्या संसदेने जनतेसाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ हा कायदा संमत केला आहे.