न्यायदान हे शासनाचे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. न्यायदान करणे व त्याद्वारे लोकशाहीव्यवस्था भक्कम करण्याची जबाबदारी न्यायमंडळावर असते. 
भारतातील न्यायमंडळाची रचना:
भारताच्या न्यायालयीन व्यवस्थेत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणिदुय्यम न्यायालये यांचा समावेश होतो. न्यायालयीन बाबतीत एकसारखेपणा असावा म्हणून आपण एकेरी किवा एकात्म न्यायालयीन पद्धतीचा स्वीकार केला न्यायालयीन व्यवस्थेच्या सर्वांत वरच्या पातळीवर सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोन्यायालयानंतरच्या पातळीवर उच्च न्यायालये आहेत. दुय्यम न्यायालये उच्च्य न्यायालयांच्या नंतरच्या पातळीवर असतात.
सर्वोच्च न्यायालय
रचना : सर्वोच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि काही अन्य न्यायाघीश असतात. राज्यघटनेनुसार अन्य न्यायाधीशांची संख्या किती असावी है ठरविण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. सध्या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश (सरन्यायाधीश) आणि २५ अन्य न्यायाधीश आहेत.
न्यायाधीशांच्या पात्रतेच्या अटी : न्यायाधीशपदावर नेमली जाणारी व्यक्ती-
(अ) भारताची नागरिक असावी
(ब) ५ वर्षे उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केल्याचा किवा उच्च न्यायालयात १० वर्षे वकिली केल्याचा अनुभव असावा.
(क) राष्ट्रपतच्या मते तीव्यक्तीनिष्णात कायदेपंहित अ नेमणूक : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपती करतात अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतीच करतात.
कार्यकाल : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर निवत्त होतात. अर्थात न्यायाधीशांचे गेरवर्तन आणि अकार्यक्षमता सिद्ध झाल्यास त्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीना आहे. संसदेने तसा ठराव बहुमताने संमत केल्यानंतरच न्यायापीशांना त्यांच्या पदावरू काढून टाकण्याचा राष्ट्रपतीना निर्णय घेता येतो
अधिकारक्षेत्र : राज्यधटनेने आखून दिलेल्या चौकटीत न्यायालयांना काम करावे लागते. यालाच न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र म्हणतात, सर्वोन्च न्यायालयाला प्रारंभिक, पुनरि्वचाराचे आणि सल्लाविषयक अधिकारक्षेत्र आहे.
(१) प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र : एखादा तंटा जेव्हा थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला जातो आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करते व निर्णय देते त्याला प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र म्हणतात, सर्वोच्च न्यायालयाला पुढील स्करूपाचे तटे सोडविण्याचे खास प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र बहाल करण्यात आले आहे
(अ) केंद्रशासन विरु एक किवा अनेक पटकराये
(ब) केंद्रशासन व घटकराज्य विरुद्ध अनेक घटकरानो
(क) घटकराज्यांमधील आपापसातील तंटे
आदेश देण्याचे अधिकार: राज्यघटनेत नमूद केलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत डक्कांचे संरक्षण सर्वोच् न्यावालय करते. त्यासाठी देहोपसि्थती (बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, प्रतिषेध, क्वाधिकार आणि उत्प्रेक्षण यांसारखे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला देता येतात
(२) पुनरि्वचाराचे अधिकारक्षेत्र : उच्च न्यायालय आणि प्रशासकीय न्वायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा पुर्नविचार करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यादालयाला आहे. म्हणून याला पुर्नविचाराचे अधिकारक्षेत्र असे माणतात, पुर्नविचारासाठी खालील प्रकारचे ठंटे सर्वोच्च न्यायालयासमोर येतात
(अ) उच्च न्यावालयाने दिलेल्या निर्णयात जर राज्यघटनेतील तरतदीच्या अर्थासंबंधी काही प्रश्न उपसि्थत झाला असेल तर अशा निर्णयाचा पुर्नविचार सर्वोच्च न्यायालय करते.
(ब) एखादद्या दिवाणी तंटयात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात कायदद्याचा प्रश्न उपसि्थत झाला असेल तर अशा निर्णयांचा सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा विचार करावा म्हणून अर्ज करता येतो.
(क) फौजदारी स्वरूपाच्या तंटचात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय बदलूनउच्च न्यायालयाने जर आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली असेल तर या निर्णयाच्या पुनरि्वचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. या व्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाकडून खटला काढून घेऊन आपल्या अखत्यारीत चालविण्यास घेऊन मत्यदंडाची शिक्षा दिल्यास त्याचा सर्वोच्व न्यायालयाला पुन्हा विचार करून निर्णय देण्याचा अधिकार असतो 
विशेष स्वरूपाचे वाद : विशेष प्रकारच्या वादांमध्ये कोणत्याही न्यायालयाने अथवा न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयांविरुध अपील करण्याची परवानगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आपल्याच निर्णयांचा फेरविचार करू शकते.
(३) सल्लाविषयक अधिकार क्षेत्र: लोकांचे हित ज्या प्रश्नांमध्ये गुंतलेले असते अशा प्रश्नांची कायदेशीर बाजू समजावून घेण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला मागू शकतात. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला कायदेविषयक सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो
न्यायालयीन पुनरि्वलोकनाचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षण करते. राज्यघटनेतील तरतुदीचा भंग होईल असे कोणतेही कायदे संसदेला किवा कार्यकारी मंडळाला सर्वोच्च न्यायालय करू देत नाही. राज्यघटनेशी विसंगत कायदे घटना विरोधी म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला असतो. संसदेचे कायदे आणि कार्यकारी मंडळाच्या कृती यांची घटनात्मकता तपासण्याचा सर्वोच्व न्यायालयाचा अधिकार म्हणजेच न्यायालयीन पुनरि्वलोकनाचा अधिकार होय. 

अभिलेख न्यायालय: भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेखाचे सर्वश्रेष्ट न्यायालय आहे. या न्यायालयाने दिलेल्या सर्व निर्णयांचे जतन के जाते. त्यांन कायदयाचे स्वरूप प्राप्त होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय अंतिम आणि सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतात.
उच्च न्यायालय
     एकसूत्री आणि एकात्म न्यायालयीन व्यवस्थेमळे उच्च न्यायालये सर्वोच्व न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली काम करतात, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर असणाय दुष्यम न्यायालयांवर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असते
रचना : उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य कांही न्यायाधीश असतात. अन्य न्यायाधीशांचीं संख्या प्रत्येक राज्यात वेगळी आहे. मुंबई उच्व न्यायालयात सध्या (इ.स. २००६) ६१ न्यायाधीश आहेत आणि औरंगाबाद, नागपर आणि पणजी येथे या न्यायालयाची खंडपीठे आहेत.
नेमणुक : उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची नेमणूक राष्ट्रपती भारताच्या सरन्यायाधीशाच्या सल्ल्याने करतात. संबंधित घटकराज्याच्या राज्यपालांचा सल्लाही राष्ट्रपती विचारात घेतात, अन्य न्यायाधीशांच्या नेमणुका सरन्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि राज्यपाल यांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करतात.
पात्रता : उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसाठी पात्रतेच्या अटी पुढीलप्रमाणे-
(अ) ती व्यक्ती भारताची नागरिक असली पाहिजे.
(ब) भारतात न्यायालयीन पदावर किमान १० वर्षे काम केल्याचा अनुभव असावा
(क) उच्च न्यायालयात किमान १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असावा 
कार्यकाल : एकदा नेमणूक झाल्यानंतर वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत उच्य न्यायालयाचे न्यायाधीश आपल्या पदावर राहतात. वायाधीशाचे गैरवर्तन आणि अकार्यक्षमता सिदूध झाल्यास राष्ट्रपती उच्न वायालयातील न्वायाधीशांना पदावरून दूर करू शकतात. न्यायाधीशांना कादून टाकण्याविषयीचा ठराव संसदेने विशेष बहमताने मंजर करणे आवश्यक असते
प्रादेशिक क्षेत्र : साधारणतः प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असते. परंतु संसदेला कायदा करून उच्च न्यायालयाचे प्रादेशिक कार्यक्षेत्र वाढविण्याचा अधिकार आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत अंदमान व निकोवार या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश आहे. तसेच संसद कायदद्याच्या दूवारे दोन किवा अधिक घटकराज्यांसाठी एकच उच्व न्यायालय निर्माण करू शकते. आसाम, मणिपर मेघालय, नागालैंड, ति्रपरा मिलोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या सर्व राज्यांसाठी गवाहाटी येथे एकच उच्च न्यायालय आहे
उच्च न्यायालयाला प्रारंभिक, पुनरि्वचाराचे आणि देखरेखीचे अधिकार क्षेत्र आहे.
(१) प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र : काही तटे सरळ उच्च न्यायालयात दाखल करता येतात
(अ) मूलभूत हक्कांचा भंग झाल्यास नागरिक उच्च न्यायालयाकडे दाद माग शकतात. स्यासंबंधीची याचिका उच्च न्यायालयात सरळ दाखल करता येते.
(ब) संसद सदस्य किंवा राज्याच्या विधिमंडळातील सदस्य यांच्या निवडणकीला आव्हान देणाऱ्याा याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करता येतात
(क) राज्यघटनेच्या अन्वयार्थाचा प्रश्न ज्या तंटयांमध्ये उपस्थित झाला आहे असे सर्व खटले सोडविण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे.
न्यायालयाचे स्वातंत्र्य : लोकशाहीत न्यायालयाला विशेष भूमिका असते नागरिकांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्याची जोपासना आणि त्यांचे संवर्धन न्यायालयामुळे होते आणि हे लोकशाही राज्यकारभारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. संघराज्य पद्यतीतही राज्यघटनेच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे म्हणून राज्यघटनेत पुडील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
(१) राज्यघटनेने न्यायाधीशांच्या पात्रतेच्या ज्या अटी स्पष्ट केल्या आहेत त्यामुळे या पदावर गुणवान आणि कार्यक्षम व्यक्तीचीच निवड होईल बाची हमी बाळगता येते.
(२) न्यायाधीशांना सेवेची शाश्वती देण्यात आती आहे. त्यामुळे त्यांना स्वतंत्रपणे न्यायदान करता येते. 
(३) न्यायाधीशांना क्षुल्लक कारणासाठी पदावरून दूर करता येत नाही त्यासाठी संसदेला विशिष्ट प्रकि्येचा अवलंब करावा लागतो.
(४) न्यायाधीशांना योग्य वेतन देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ते आर्थिक मोहाला बळी पद्ध नयेत अशी अपेक्षा असते
(५) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर वकिली करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
(६) न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याचा अधिकार न्यायालयांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायाधीश निर्भयपणे न्यायदान करू शकतात.