इ-कचरा कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने उचललेलं हे महत्त्वाचं पाऊल आहे. केंद्र सरकारकडून ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड (BIS) कडून टीव्ही आणि मोबाइल चार्जरसाठी नवीन नियम जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी दिवसात सर्व जुने चार्जर बंद होणार आहेत. सरकारकडूनन सध्या फक्त तीनच चार्जर जसे, डिजिटल टेलिव्हिजन रिसिव्हर, यूएसबी टाइप सी चार्जर आणि व्हिडिओ सर्विलान्स सिस्टम (VSS) ला मंजुरी दिली आहे. USB Type-C चार्जरची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा जोरात सुरू आहे. एक देश, एक चार्जर असावे यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. आता कंपन्यांचे वेगवेगळे चार्जरला मान्यता दिली जाणार नाही. फक्त ३ टाइपचे चार्जर असणार आहेत.
       तीन प्रकारच्या चार्जरला मंजुरी: सरकारने आधी प्रमाणे चार्जर म्हणून डिजिटल टेलिव्हिजन रिसिव्हरला मंजुरी दिली आहे. यासाठी स्टँडर्ड चार्जर IS 18112:2022 स्पेसिफिकेशन जारी केले आहे. वियरेबल कॅटेगरीत स्मार्टवॉचसाठी तिसऱ्या टाइपच्या चार्जरला मंजुरी दिली आहे. जर दुसऱ्या टाइपच्या चार्जरसंबंधी बोलायचे झाल्यास यात बीआयएसकडून मोबाइल, टॅबलेट साठी यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्टला मंजुरी दिली आहे. 
डिझाइन आणि पॉवरवरून आयआयटी कानपूर मध्ये रिसर्च जारी आहे. लवकरच स्मार्टवॉचसाठी स्टँडर्ड चार्जरचा नियम जारी केला जावू शकतो.
       २०२६ ची डेडलाइन: २०२५ पर्यंत सर्वच डिव्हाइससाठी कॉमन USB Type-C चार्जरला मंजुरी दिली. याआधी केंद्र सरकारकडून डिव्हाइस मॅन्यूफॅक्चरिंगला निर्देश दिले होते. रिपोर्टनुसार, मार्च २०२५ नंतर विना USB Type-C पोर्टचे स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपची विक्री केली जावू शकत नाही.  USB Type-C चार्जरला एकमताने मंजुरी मिळाली आहे.
       USB Type C: USB Type C फक्त फास्ट चार्जिंग करतो असं नाही तर डेटाही जलदगतीने ट्रान्सफर करतो. मायक्रो USB मधून ४५० एमबी प्रति सेकंद डेटा ट्रान्सफर होतो. तर USB Type C केबमधून १०, २०, ४० किंवा ८० जीबीपीएस च्या स्पीडने डेटा ट्रान्सफर करता येतो. घरी एक चार्जर असेल तर नवं उपकरण घेताना चार्जर विकत घ्यावा लागणार नाही. जर ४५ कोटी लोकांकडे असा चार्जर असेल तेव्हा ११ हजार टन इ कचरा कमी होईल.