गाव समृद्ध करण्यासाठी शेतरस्त्यांचे महत्व शहरांना जोडणाऱ्या महामार्गाच्या महत्वाएवढे आहे. पाणंद रस्त्याच्या अभावामुळे शेतमालाच्या वाहतूकीला मर्यादा येतात आणि त्यामुळे शेतकरी फायद्याचे पीकही घेत नाही. त्यामुळे प्रमाणित दर्जाचे शेत/पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे योजना?
या योजने अंतर्गत अस्तित्वातील शेत/ पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे अशी कामे घेता येणार आहे. प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर अकुशल-कुशल खर्चाचे प्रमाण 60:40 राखण्यासाठी राज्य रोहयोतून पूरक कुशल निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
शेत/ पाणंद रस्ते ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग/ उप विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ उप विभाग, वन जमीन असेल तेथे वनविभागामार्फत तयार करण्यात येतील.
योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा?
ग्रामपंचायतीने रस्त्यांचा आराखडा ग्रामसभेच्या मंजूरीने 31 मे पर्यंत तयार करुन गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करायचा असून ते तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या शेत/ पाणंद रस्त्यांची यादी 15 जूनपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करतील. त्यानंतर त्यांच्याकडून रोहयो सचिव आणि सचिवांकडून ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे 31 जुलैपर्यंत सर्व राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या आराखड्यांची यादी पाठवली जाऊन ग्रामपंचायत निहाय शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांना पूरक निधी मंजूर करावयाच्या यादीस 15 ऑगस्टपर्यंत मान्यता देतील.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि प्रत्येक गावकरी समृद्ध व्हावेत या दृष्टिकोनात मधून मी समृद्ध तर गाव समृद्ध आणि गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. शेत/पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमध्ये कामाकरिता आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने आण करण्याकरिता उपयोगात येतात. आधुनिक यांत्रिकीकारणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर सर्व कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. या यंत्रसामुग्रीची वाहतूक करण्याकरिता बारमाही वापराकरिता शेत रस्ते चांगले असणे गरजेचे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रमाणित दर्जाचे शेतरस्ते तयार करण्याकरिता मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत/पाणंद रस्ते योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
ग्रामपंचायतीने अतिक्रमीत रस्त्यांच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन अतिक्रमण दूर करणे अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर निर्णय न झाल्यास तालुका स्तरावरील समितीकडे प्रकरणे सादर करून पोलिसांची मदत घेता येईल. रस्ते तयार करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर राबविल्या जाणाऱ्या इतर योजनांच्या माध्यमातूनही निधी उपलब्ध करून घेता येणार आहे. शासनाच्या दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णय नुसार विविध योजनांच्या अभिसरणामधून पालक मंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना महाराष्ट्र राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता.
स्रोत- माहिती जनसंपर्क महासंचालनालय